Saturday, February 28, 2015

बजट 2015 ने कृषि और किसान को किया निराश----भाकियू

प्रेस नोट
बजट 2015 ने कृषि और किसान को किया निराश----भाकियू
देश की कुल आबादी के 70 प्रतिशत किसानों के लिए केवल 24800 करोड का प्रावधान, औ़घोगिक घरानों को 23000 करोड की छूट शर्मनाक-----चै0 टिकैत
भारत सरकार द्वारा की गयी बजट की घोषणा से निश्चित है कि सरकार की नीति में कृषि प्राथमिक मुद्दा नही है। बजट में कृषि की घोर उपेक्षा की गयी है। कृषि क्षेत्र जिस दौर से गुजर रहा है उसे सम्भालना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन कृषि बजट में 1200 करोड की कटौती कर स्पष्ट कर दिया है कि कृषि सरकार की प्राथमिकता में नही हैं। बजट आवंटन की राशी को घटाना समझ से परे है। कृषि कार्ड, सिंचाई, पशु पालन आदि की जो बातें सरकार द्वारा की गई है, बजट आवंटन राशी को देखने से लगता है कि यह सभी योजनाएॅ धन अभाव के कारण दम तोड देगी। आज देश का किसान सूखा बाढ़ आत्महत्या से पीडित है बजट में किसानो की आजीविका तय किये जाने की आवश्यकता थी लेकिन इन तथ्यो पर सरकार द्वारा ध्यान नही दिया गया है। किसानों के साथ भद्दा मजाक किया गया है।
देश की 70 प्रतिशत आबादी के लिए बजट की राशी का आवंटन 26 हजार करोड से घटाकर 24800 करोड कर दिया है दूसरी तरफ औघोगिक घरानो को 23000 करोड की छूट प्रदान कर दी गई है। किसानो को नरेन्द्र मोदी की सरकार से काफी उम्मीदे थी जो बजट के बाद निराशा मे बदल गई है। किसानो को फसल बीमा योजना का दायरा बढाने, किसानो की न्यूनतम आमदनी तय किये जाने, फसलों का लाभकारी मूल्य, किसानो को सीधी सब्सिडी, रासायन एंव उर्वरको के मूल्य में कमी आदि कई योजनाओं की उम्मीदे थी। लेकिन बजट आवंटन की राशी ने किसानों को झुनझुना थमा दिया। बजट से यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब और किसान विरोधी है।
यह बजट किसान विरोधी है। इससे किसान खेती छोडने और आत्महत्या करने को मजबूर होगा और कर्ज के जाल में फंस कर अपनी जमीन खो देगा।
इस बजट से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानो के बुरे दिन और औघोगिक घरानो के अच्छे दिन आ गये है।

                                                                       चै0 राकेश टिकैत
                                                                     (राष्ट्रीय प्रवक्ता भकियू)

Saturday, February 21, 2015

Consultation on National Crop Income Insurance Scheme –

Shri Radhamohan Singh,
Hon’ble Agriculture Minister,
Government of India.
Dear Sir,
Sub: Consultation on National Crop Income Insurance Scheme –
Ref: Dept of Agriculture & Cooperation’s letter dated No. 13015/01/2014-Credit II, dated 16th February 2015 and letter dated 19th January 2015
Sir, we welcome your effort to initiate pilots around Crop Income Insurance by recasting the earlier Farm Income Insurance Scheme of 2003-04, by removing some of its acknowledged shortcomings. The proposal to look at income insurance through one comprehensive product but separate calculations of yield risk coverage and price risk coverage is indeed welcome and BKU would like to congratulate the government for beginning some thinking along these lines.
Sir, we have some feedback to provide on the “Draft Pilot National Crop Income Insurance Scheme (NCIIS) for insuring the farmers against both yield and price fluctuation of farm produce”.
1.   There are some regions in India where the cropping systems as well as the lack of market infrastructure and mechanisms necessarily end up in endemically low incomes for farmers. Some coarse-millet cultivating regions with no market support mechanisms, for example. The pilot should also have an element where the guaranteed income in the scheme should be against minimum living incomes, and not just rolling averages of yields or MSP, where data can be collected using the same mechanisms as proposed in this FCIIS. Calculation of minimum living incomes should not be difficult given that India has the expertise and experience of laying down minimum wages as well as prescribing minimum salaries through Pay Commissions. Similarly, data on yields at the Gram Panchayat level and on farm gate prices can also be easily compiled. Data on prices is already being collected in the DES Comprehensive Scheme which forms the basis for CACP’s MSP recommendations. The same scheme could be used in a more expansive fashion to ensure that minimum living incomes accrue to insured farm households.
2.   The proposals talk of capping the risk of loss in income due to fluctuating prices of the crop only to the extent of 20% as compared to MSP. This is not understandable. It should be any actual difference between MSP and the market price realised.
3.   Further, even in the calculation of claims and formula for the same, it is proposed that yield figure in price indemnity would be restricted to threshold yield, even though average yields data is available. The average yields excluding calamity years should be taken as a basis for this. (Point 6.1 on Price Component under Concept of 6. Income Insurance, in the note circulated).
4.   Total Indemnity or Claim = Shortfall in Guaranteed Price + Shortfall in Guaranteed Yield is welcome.
5.   While measuring of the market price is being proposed at district and state level possibly given the data unavailability, all attempts should be made to capture more localised information.

Thanking you for giving us an opportunity to present our feedback to these proposals,

Ch. Rakesh Tikait
National Spokesperson (BKU)