Friday, April 7, 2017

फसल अवशेष को खेतों में जलाने के नाम पर सरकारी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, फैसला लागू करने से पहले किसान संगठन से वार्ता करें सरकारः- चौ. राकेश टिकैत

                                                        प्रेस नोट
फसल अवशेष को खेतों में जलाने के नाम पर सरकारी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, फैसला लागू करने से पहले किसान संगठन से वार्ता करें सरकारः- चौ. राकेश टिकैत

ओद्यौगिक इकाईयों के प्रदूषण एवं प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाये प्रशासन :- भाकियू

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौ. राकेश टिकैत ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि फसल अवशेष को जलाने के नाम पर किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों के फसल अवशेष को जलाने के नाम पर पर्यावरण की दुहाई देते हुए सरकार ने फसल अवशेष को जलाने पर प्रतिबन्ध लगाने का एकतरफा फैसला लिया है। इस सम्बन्ध में किसान संगठनों से कोई वार्ता नहीं की गई है। किसानों के पक्ष की अनदेखी कर लिया गया तानाशही फैसला मान्य नहीं है। तमाम दूसरे कारणों से हो रहे प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। फसल अवशेष भारी मात्रा में जलाने की परंपरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। किसानों के फसल अवशेष को जलाने से रोक लगाने से पूर्व सरकार को उसके निष्पादन का प्रभावी इंतजाम करना चाहिए। आज तमाम तरह के औद्योगिक इकाईयों व ग्रीन हाऊस से निकलने वाली गैस के कारण कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए अनेक कारक मौजूद है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसके रोकने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पर रोक होने के बावजूद भी धडेल्ले से प्लास्टिक की पॉलिथीन एवं पाऊच का उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, लेकिन किसानों को जुर्माने का भय दिखाकर उत्पीड़न पर उतारू हैं।
अगर किसी किसान का फसल अवशेष जलाने के नाम पर सरकारी तन्त्र द्वारा उत्पीड़न किया जाता है तो भारतीय किसान यूनियन इसके खिलाफ बड़ा आन्दोलन करेगी। किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। प्रशासन पहले प्लास्टिक के उपयोग एवं ओद्यौगिक इकाईयों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाये। इसके बाद किसान भी फसल अवशेष के निष्पादन का रास्ता तलाशेंगे।



Thursday, April 6, 2017

देश के गन्ना किसानों को संरक्षित करने के लिए चीनी आयात के फैसले को निरस्त करने के सम्बन्ध में।



माननीय,
श्री नरेन्द्र मोदी जी,
प्रधानमंत्री भारत सरकार,
साउथ ब्लॉक नई दिल्ली।

विषयः देश के गन्ना किसानों को संरक्षित करने के लिए चीनी आयात के फैसले को 
       निरस्त करने के सम्बन्ध में।


मान्यवर,
समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि भारत सरकार में 5 लाख टन शुल्क मुक्त आयात किये जाने का फैसला किया है। जिसका कारण देश में चीनी के उत्पादन में गिरावट बताई गयी है। भारत दुनिया में चीनी का चौथा बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है। देश में चीनी का सीजन अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष देश में 2.25 करोड टन चीनी उत्पादन का अनुमान है। यह अनुमान प्रारम्भिक आंकडा है। देश में चीनी का उत्पादन ज्यादा भी हो सकता है। पिछले वर्षों में पूर्व की सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में कच्ची चीनी का शुल्क मुक्त आयात किया गया। जिससे चीनी के दाम घरेलू बाजार में निम्न स्तर पर आ गये थे। देश का शुगर उद्योग किसानों का भुगतान भी समय से नहीं कर पा रहा था। जिससे गन्ना किसानों के क्षेत्रों में भी आत्महत्या की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी।
देश में पिछले वर्ष 23.4 मिलियन टन व 2015-16 में 25.1 मिलियन टन का बम्पर उत्पादन हुआ था। पिछले वर्ष का गन्ना सत्र समाप्त होने के बाद सितम्बर में देश में 4.85 मिलियन टन चीनी मिलों के पास खपत से ज्यादा थी। गन्ने के बुआई को देखते हुए आगामी गन्ना सीजन में भी 25.5 मिलियन टन चीनी उत्पादन का अनुमान है। पूर्व में भी 4 मिलियन टन चीनी का जो आयात किया था वह चीनी भी अभी बाजार में उपलब्ध है। देश में चीनी की कोई कमी नहीं है।
विभिन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अगर सस्ती कच्ची चीनी का आयात किया जाता है तो कई वर्षों से मार झेल रहे गन्ना किसानों के फिर से बुरे दिन चालू हो जायेंगे। 
भारतीय किसान यूनियन आपसे आग्रह करती हैं कि कच्ची चीनी आयात के किसान विरोधी फैसले को अविलम्ब वापिस लिया जाए।
  सदैव आपका

चौ. राकेश टिकैत
            (राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू)

Thursday, January 5, 2017

Open Letter to PM on Demonetisation Effects on Farmers




To:                                                                                                          January 5th 2017
The Prime Minister,
Government of India.
Dear Prime Minister,
Namaste! The signatories to this open letter to you represent lakhs of
farmers of this country across various states and regions. We have been
deeply distressed at the hardships that rural India in general, and farmers
including agricultural workers have been going through from the time that
you brought in demonetization of 86% of India’s currency on November 8th
2016, in the name of curbing black money in our economy. Right from the
beginning, it was clear that our rural and agrarian contexts/economies were
not kept in mind and measures not taken specifically for these vulnerable
and critical groups in this entire demonetization episode.

We also listened to your address to the nation attentively and carefully on
31st December 2016 evening, hoping to hear some good news that will signal
an end to the hardships. We had hoped that you will share some evidence on
the gains from this “surgical strike” on the economy. We have however been
disappointed. On the agriculture front, you talked about the government
taking care of the interest on agri loans from DCCBs and Primary Societies
for 60 days, by paying directly into the bank accounts of farmers. NABARD
will be re-capitalising cooperative banks and societies to a tune of Rs.
41000 crores, you said. You also said that 3 crore Kisan Credit Cards will
be made into RuPay Debit cards within three months so that they can be used
by farmers anywhere. We find all of these inadequate when the entire season
has been affected badly for the farmers. We also find that this is a rehash
of what already exists.
A reality check against these three major measures that you announced to
ameliorate the sufferings of farmers shows the following:
·         When the entire agricultural season suffers due to an adverse
effect on timely operations because of the demonetization move, postponing
the loan repayment period by 60 days or the government bearing the interest
for those 60 days to a tune of Rs. 333 for Rs.50000/- crop loan (usual
short term loan amount for the average farmer covered by institutional
credit) is a pittance against the hardship inflicted, that too in a good
year. It is bad enough that farmers suffer natural disasters of all kinds,
without having to face such surgical strikes in years when they could have
recovered some losses.
·         The provision for RuPay and other debit cards against KCC existed
since 2012 and 5.66 million such cards have already been issued in 2013-14
itself. A natural extension of this move by the UPA government should have
actually covered 3 crore farmers by now and it would be surprising if that
did not happen in the natural course of scaling up of this measure.
·         About the infusion of 41000 crore rupees of low interest credit
to cooperative banks and societies by NABARD: this is not new, and in
2015-16, NABARD sanctioned credit limits aggregating 71497 crores under
short term refinance portfolio and Rs. 48,064 crores in long term
refinancing. This is the unutilized last quarter funding that was in any
case available.
Given all the above, given that no clear benefits have been created from
the demonetization move and our collective sacrifice, and given that there
are no clear timelines indicated on when full cash availability will be
restored, we are forced to conclude that farmers’  hardships do not seem to
matter to the government at all.
In fact, your timing of the demonetization move had shown a dismaying
disregard to farmers’ livelihood cycles / agricultural seasonal calendars.
Selling of kharif produce was affected as were the rabi season agricultural
operations. Showing higher rabi sowing in 2016-17 against a bad season last
year (2015-16) is not the measure to indicate that demonetization has had
no impact on this Rabi. Estimating the contraction in rabi operations
vis-à-vis a good year, without the demonetization impacts, would be the
right thing to do.
In villages all over India, we have come across numerous tales of hardship
and woes, ranging from agricultural workers not being paid in time by
farmers owing to shortage of cash, to farmers cutting back on investments
on the crop management in this season, to farmers not being able to sell
their produce with traders citing their own difficulties and importantly,
loanee farmers from cooperative banks not even being able to repay their
loans! Even timely repairs of machinery are becoming difficult. The thrift
and credit activity in self help groups and their federations has also been
affected. The difficulties of producers of perishable produce are
particularly acute. There are also the hardships of returning migrant
workers, who are unable to find work outside villages in other sectors.
The biggest negative impact of this entire demonetization process so far is
the destruction that is taking place of the rural cooperative banking
sector,, whereas there is  a dire need to actually strengthen rural banking
and agricultural credit in numerous ways, including removal of political
interference.
The DCBs were not allowed to exchange or deposit invalidated 500 and 1000
rupee notes. This affected 12 crore customers of 33 State Cooperative Banks
and 367 District Cooperatives Banks, even though all these SCBs and 349
DCBs are on the core banking platform. About 5 crore farmers, despite
having fulfilled due KYC norms and having received kisan credit card loans,
are unable to repay loans and reports suggest that loan offtake has come
down drastically. If the current trends continue, cooperative banks are
headed towards decimation.
For those farmers/agricultural workers operating Jan Dhan Yojana accounts,
the norms have been inequitable in terms of withdrawal limits.
Coming to the policy dream of moving India to a cashless/less-cash digital
economy, we can only say that farmers and other rural Indians would like
basic infrastructure and services like uninterrupted power supply to be
ensured, in the first instance, before such dreams can become a reality.
Such services will directly contribute to our livelihoods and add to the
economic growth of the country.
It appears that “war on black money” and demonetization are being used to
forcibly integrate the rural masses into certain techno-financial regimes.
While these assure profits for the corporate sectors that run these
techno-financial systems, they imply tremendous hardships on the average
rural person, whose access to such systems is limited and for whom such
systems will serve little purpose. The implementation of such a system does
not take into account the gap between metropolitan financial systems and
that of the rural and agrarian economies, and reflects a lack of intimate
knowledge about rural economies. In the final reckoning, the current
demonetisation will have introduced new forms of corruption (as already
evident in the commission system for old notes, the transfer of large
amounts of new currency to hoarders and income-tax evaders), punitive
financial systems that will ensure huge profits to the corporate
financiers, and will intensify the pauperisation of the rural masses,
especially small and marginal farmers who form the bulk of the farming
population..
Like other sections of society, we had remained silent since you had sought
sacrifices for 50 days from all citizens, till December 30th, in
anticipation of some major benefits to be gained by the economy. However,
it is unclear what the objective was for this entire exercise and how it
has been achieved. History will remember this scheme as the most hurtful
one since independence, in the name of resolving the problems of
corruption, black money, and terrorism.
During the Pre-Budget consultation on agriculture held by the Finance
Minister on 19th November 2016, one of the important demands of various
farmer unions to the government was to find ways of exempting farming
transactions from demonetization rules. However, no positive intervention
was taken up in this regard, other than to allow farmers to purchase some
inputs like seeds from public sector bodies using demonetized notes. That
was an extremely inadequate response from the government. There has also
been an additional 60 days provided for repayment of farm loans, in
addition to extension of timelines for crop insurance premium. All of these
would have been helpful only if cash flows were actualizing and were
getting enhanced, which is not the case right now.
Meanwhile, the latest NCRB figures on farm suicides in 2015 highlight yet
again, the deep distress in Indian agriculture, affecting both farmers and
agricultural workers, with a vast majority of the farmers’ suicides being
related to indebtedness/bankruptcy. This nation cannot afford to put any
more burden on its *anna daatas* who are keeping the country fed. .
At this juncture, we seek from you the following actions to ameliorate the
hardships being faced by farmers:
·         From the black money netted (non-return of demonetized notes back
to the banking system, or from the taxes and revenues collected by the
current crackdown and new tax amnesty measures),  each farm household (we
are using an expansive definition of a farmer here to include agricultural
workers too) should be paid through Direct Benefit Transfer Rs. 10,000/- at
least. This would amount to around Rs.1.2 lakh crores of rupees, which is
less than the projections made initially about the outcome of this war
against black money.
·         Cooperative Banks be immediately brought on par with other banks,
first and foremost. All restrictions on deposits and withdrawals from the
cooperative banks should be withdrawn..
·         All withdrawal and deposit curbs on farmers should be withdrawn
fully even in the context of Jan Dhan Yojana accounts.
·         Announce a loan waiver immediately to all farmers, owing to the
massive disruptions caused in the agricultural activities in this season.
·         With increased NABARD funding, enhance soft loans to Joint
Liability Groups and Self Help Groups. Provide for village level funds to
finance and support women farmers.
·         Further, in the kisan credit scheme, the scale of finance should
be increased, interest rates should be lowered and agriculture credit
expanded for more coverage.
·         Given that the cash crunch is expected to continue, set up an
MGNREGS-like mechanism to fund agricultural operations so that all
agricultural operations continue smoothly even as workers get paid by
government into their accounts, from where withdrawals should be allowed
unconditionally. Double the allocation of MNREGA.
·         Adequate arrangements be made from now itself for Rabi season
sales and marketing to take place unhindered. Adequate cash flows be
ensured with traders and other agencies so that farmers do not suffer in
any way. Government should step in to procure as much as it can, including
dals like arhar which are at present seeing a crash in the markets, and pay
these amounts into farmers accounts immediately.
Sincerely,
Yudhvir Singh, General Secretary, All India Coordination Committee of Farmers Movement (AICCFM)
Virendra Kumar Shrivastava, President, Laghu Simant Krishak Morach, Uttar Pradesh
Virendra Dagar, State President, Bhartiya Kissan Union (BKU), Delhi Rural
Vijay Jawandhia, Shetkari Sanghathana, Maharashtra
Vidyadhar Olkha, State President, Bhartiya Kissan Union (BKU), Rajasthan
Sukhdev Singh Gill, State President, Bhartiya Kissan Union (BKU), Himachal Pradesh
Satnam Singh Cheema, State President, Bhartiya Kissan Union (BKU), Uttarakhand
Ratan Singh Mann, State President, Bhartiya Kissan Union (BKU), Haryana
Rajveer Singh Gadaun, State President, Bhartiya Kissan Union (BKU), Uttar Pradesh
K. Sella Mutthu, President, Tamil Nadu Farmers Association
Jagdish Singh, State President, Bhartiya Kissan Union (BKU), Madhya Pradesh
Gurnam Singh, President, Bhartiya Kissan Union, Haryana
Dhan Singh Sherawat, Bhartiya Kissan Union (BKU), Maharashtra
Com Hannan Mollah, General Secretary, All India Kisan Sabha
Ch. Rakesh Tikait, National Spokesman, Bhartiya Kissan Union (BKU)
Ajmer Singh Lakhowal, State President, Bhartiya Kissan Union (BKU), Punjab

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सेवा में,
प्रधानमंत्री,
भारत सरकार
प्रिय प्रधानमंत्री महोदय,
नमस्‍ते! आपके नाम इस खुले पत्र पर हस्‍ताक्षर करने वाले देश के विभिन्‍न
राज्‍यों व क्षेत्रों में रह रहे लाखों किसानों का प्रतिनिधित्‍व करते
हैं। हम आपके 8 नवम्‍बर, 2016 को अर्थव्‍यवस्‍था में काले धन पर अंकुश
लगाने के नाम पर 86% भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण किए जाने के निर्णय के
बाद से ग्रामीण भारत, विशेषकर कृषकों व खेतिहर मजदूरों के सामने आ रही
कठिनाइयों को लेकर गहरी चिंता में हैं। यह शुरुआत से ही साफ है कि पूरी
विमुद्रीकरण प्रक्रिया के दौरान हमारी ग्रामीण व कृषि
संदर्भों/अर्थव्‍यवस्‍थाओं का ध्‍यान नहीं रखा गया। कमजोर व संकटग्रस्‍त
वर्गों के लिए आवश्‍यक कदम नहीं उठाए गए।
हमने 31 दिसम्‍बर, 2016 की शाम आपके राष्‍ट्र के नाम संबोधन को इस
उम्‍मीद में ध्‍यान से और सावधानीपूर्वक सुना कि उनकी कठिनाइयों का अंत
करने वाला कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। लेकिन हमें निराशा ही हाथ
लगी। कृषि के संबंध में आपने कहा कि सरकार डीसीसीबी व प्राइमरी
सोसाइटियों से लिए गए कृषि ऋण पर 60 दिन के ब्‍याज का दायित्‍व लेगी,
जिसे किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा कराया जाएगा। आपने यह भी कहा कि
नाबार्ड 41,000 करोड़ रुपए से सहकारी बैंकों और सोसाइटियों का
पुनर्पूंजीकरण करेगी। आपने यह भी कहा कि तीन महीने के भीतर तीन करोड़
किसान क्रेडिट कार्ड रुपे कार्ड में बदले जाएंगे जिससे कि किसान कहीं भी
उनका उपयोग कर सकें। हमें यह कदम तब अपर्याप्‍त लगते हैं जबकि किसानों के
लिए यह फसल चक्र लगभग बर्बाद हो चुका है। हमें यह भी लगता है कि जो पहले
से मौजूद योजनाएं और चीजें हैं उन्‍हें ही दोहराया जा रहा है।
आपकी ओर से किसानों की पीड़ा दूर करने के लिए घोषित तीन प्रमुख कदमों की
पड़ताल करने पर यह सच्‍चाई सामने आती है: जब विमुद्रीकरण के चलते फसल की
बुवाई समय से नहीं हो सकी है, ऋण अदायगी को 60 दिन के लिए टालना या सरकार
का ब्‍याज का भार उठाना, जो 50000 रुपए (लघु अवधि का ऋण जो आमतौर पर
साधारण किसान सांस्‍थानिक ऋण के तौर पर लेता है) के ऋण पर 60 दिन के लिए
333 रुपए होता है, उनकी कठिनाइयों को देखते हुए कुछ भी नहीं है, वह भी उस
साल जो अच्‍छा वर्ष साबित होता। तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं झेलने वाले
किसान ऐसी सर्जिकल स्‍ट्राइक का जिसका सामना उन्‍हें बरसों में नहीं करना
पड़ा के बिना अपने नुकसान की भरपाई कर पाते।
किसान क्रेडिट कार्ड की जगह रुपे या अन्‍य डेबिट कार्ड का प्रावधान 2012
से अस्‍तित्‍व में है और 2013-14 तक ऐसे 5.66 मिलियन कार्ड जारी किए जा
चुके हैं। यह यूपीए सरकार के कदम को ही आगे बढ़ाना है जिसके दायरे में अब
तक 3 करोड़ किसान आ जाने चाहिए थे और बढ़ावा दिए जाने के बावजूद यह न
होना आश्‍चर्यजनक ही है।
जहां तक नाबार्ड की ओर से सहकारी बैंकों व सोसाइटियों को कम ब्‍याज दर
वाला 41000 करोड़ रुपए उपलब्‍ध कराने की बात है: यह नया नहीं है। 2015-16
में नाबार्ड ने लघु अवधि के रीफाइनेंस पोर्टफोलियो के तहत 71497 करोड़ व
दीर्घ अवधि रीफाइनेंसिंग के तहत 48,064 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट को
स्‍वीकृति दी थी। जारी किया गया धन बीती तिमाही का अवशेष है जिसका उपयोग
नहीं किया जा सका और जो पहले से ही उपलब्‍ध था।
उपर्युक्‍त को देखने के बाद, जबकि ऐसा लग रहा है कि विमुद्रीकरण व हमारे
सामूहिक बलिदान का कोई स्‍पष्‍ट लाभ नजर नहीं आ रहा है और पर्याप्‍त नकदी
की उपलब्‍धता के बारे में कोई स्‍पष्‍टता नहीं है, हम यह मानने के लिए
विवश हैं कि सरकार के लिए किसानों की कठिनाइयां बिल्‍कुल भी मायने नहीं
रखती हैं।
इतना ही नहीं विमुद्रीकरण के फैसले का समय यह दिखाता है कि किसानों के
जीवनयापन/कृषि चक्र का बिल्‍कुल भी ध्‍यान नहीं रखा गया। रबी की बुवाई के
साथ ही खरीफ में हुए उत्‍पादन की बिक्री पर असर पड़ा। पिछले वर्ष
(2015-16) जो कि कृषि के लिए खराब साल रहा के मुकाबले 2016-17 में रबी की
अधिक बुवाई का दावा करना किसी भी तरह सही नहीं है जिसके आधार पर कहा जा
सके कि रबी पर विमुद्रीकरण का असर नहीं हुआ है।
भारत भर के गांवों में हम ऐसी कठिनाइयों व पीड़ा की ऐसी अनगिनत कहानियों
से दो-चार हुए हैं, जो नकदी की कमी के चलते किसानों के हाथों कृषि
मजदूरों को समय पर भुगतान न मिलने, किसानों के इस मौसम में कृषि प्रबंधन
पर खर्च घटाने, किसानों के फसल न बेच पाने व व्‍यापारियों की अपनी
कठिनाइयों व उनसे भी बढ़कर सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के
ऋण न चुका पाने से जुड़ी हैं। यहां तक कि मशीनों का समय पर रखरखाव तक
मुश्‍किल हो गया है। स्‍वयं सहायता समूहों व उनकी फेडरेशनों की
मितव्‍ययिता व कर्ज से जुड़ी गतिविधियां भी प्रभावित हैं। खराब हो जाने
वाली वस्‍तुओं के उत्‍पादकों की समस्‍या तो और भी विकराल है। साथ ही वापस
लौट रहे प्रवासी मजदूरों की भी कठिनाइयां हैं जो गांव के बाहर अन्‍य
क्षेत्रों में रोजगार नहीं पा रहे हैं। विमुद्रीकरण का सर्वाधिक
नकारात्‍मक असर ग्रामीण सहकारी बैंकिंग सेक्‍टर के ध्‍वस्‍त होते जाने के
रूप में सामने आया है, जबकि विभिन्‍न तरीकों से ग्रामीण बैंकिंग व
ग्रामीण साख को मजबूत बनाने की जरूरत है, जिसमें राजनीतिक हस्‍तक्षेप को
दूर करना भी शामिल है।
जिला सहकारी बैंकों को 500 व 1000 रुपए के नोट बदलने या जमा करने की
अनुमति नहीं दी गई थी। जिससे 33 राज्‍य सहकारी बैंकों और 367 जिला सहकारी
बैंकों के 12 करोड़ ग्राहक प्रभावित हुए, जबकि यह सभी राज्‍य व 349 जिला
सहकारी बैंक कोर बैंकिंग प्‍लेटफार्म पर हैं। लगभग 5 करोड़ किसान आवश्‍यक
केवाईसी मानक पूरा करने व किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पाने के बाद, ऋण चुकाने
में असमर्थ हैं और रिपोर्ट बताती है कि ऋणों की उठान में भारी कमी आई है।
अगर वर्तमान स्‍थिति बनी रही तो सहकारी बैंकों को गर्त में जाने से शायद
ही रोका जा सकेगा।
वहीं जिन किसानों/खेत मजदूरों के पास जन धन योजना के तहत खाते हैं, उनके
लिए निकासी सीमा के मानक असमान हैं। अगर हम भारत को नकदरहित/कम नकद वाली
डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था बनाने के नीतिगत सपने की बात करें, तो हम यही कह
सकते हैं कि किसान व अन्‍य ग्रामीण ऐसे सपनों के सच होने से पहले ढांचागत
सुविधाओं जैसे कि निर्बाध बिजली आपूर्ति को प्राथमिकता देंगे। ऐसी सेवाएं
हमारी जीवनशैली को सीधे प्रभावित करने के अलावा राष्‍ट्र की आर्थिक
प्रगति में भी सहायक होंगी।
ऐसा प्रतीत होता है कि ‘काले धन के खिलाफ लड़ाई’ और विमुद्रीकरण का उपयोग
ग्रामीण जनों को जबरिया तकनीकी वित्‍तीय व्‍यवस्‍था का हिस्‍सा बनाने के
लिए हो रहा है। जहां यह ऐसे तकनीकी वित्‍तीय सिस्‍टम चलाने वाले कॉरपोरेट
जगत के लिए तो लाभ का सौदा हो सकता है लेकिन इसका खामियाजा आम ग्रामीण जन
को उठाना पड़ रहा है, जिनकी ऐसी व्‍यवस्‍थाओं तक पहुंच सीमित व उपयोगिता
बेहद कम है।
ऐसी व्‍यवस्‍थाओं के क्रियान्‍वयन में महानगरीय वित्‍तीय प्रणालियों और
ग्रामीण व कृषि आधारित अर्थव्‍यवस्‍थाओं के अंतर को ध्‍यान में नहीं रखा
गया है, जो ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍थाओं के बारे में गहन जानकारी का अभाव
दर्शाता है। अंत में, वर्तमान विमुद्रीकरण प्रक्रिया ने नई तरह के
भ्रष्‍टाचार को जन्‍म दिया है (जो पुराने नोटों के बदले कमीशन, जमाखोरों
व आयकर चोरी करने वालों तक बड़ी मात्रा में नई मुद्रा पहुंचने के तौर पर
नजर आ रहा है), ऐसी दंडात्‍मक वित्‍तीय प्रणाली जो कॉरपोरेट फाइनेंसरों
को मुनाफा देगी और ग्रामीण जनों को कंगाल बनाएगी, विशेषकर छोटे व सीमांत
किसानों को जो कि कृषक आबादी का बड़ा हिस्‍सा हैं।
समाज के अन्‍य वर्गों की तरह हम भी इस उम्‍मीद में खामोश रहे कि
अर्थव्‍यवस्‍था को भारी फायदा पहुंचेगा क्‍योंकि आपने सभी नागरिकों से 30
दिसम्‍बर तक 50 दिन बलिदान देने को कहा। हालांकि, यह अस्‍पष्‍ट है कि इस
पूरी कार्रवाई का उद्देश्‍य क्‍या था और उसे किस तरह पाया गया है। इतिहास
इसे आजादी के बाद की सबसे ज्‍यादा चोट पहुंचाने वाली योजना के तौर पर याद
करेगा, जिसे भ्रष्‍टाचार, काला धन व आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर अंजाम
दिया गया।
कृषि पर वित्‍त मंत्री की ओर से 19 नवम्‍बर 2016 को आयोजित बजट पूर्व
मंत्रणा में कृषि संगठनों की सरकार से महत्‍वपूर्ण मांगों में से एक कृषि
सौदों को विमुद्रीकरण नियमों से छूट देने की थी। हालांकि इस पर कोई
सकारात्‍मक कदम देखने में नहीं आया, सिर्फ इस बात को छोड़कर कि किसानों
को सार्वजनिक क्षेत्र की दुकानों से बीज इत्‍यादि की खरीद के लिए
विमुद्रीकृत नोटों के उपयोग की छूट दी गई। सरकार की यह प्रतिक्रिया
अपर्याप्‍त थी। फसल बीमा प्रीमियम की समय सीमा बढ़ाने के साथ ही कृषि ऋण
के पुनर्भुगतान के लिए 60 दिन अतिरिक्‍त दिए गए। यह सारे कदम तभी उपयोगी
होते जब नकदी का प्रवाह पर्याप्‍त या बढ़ रहा होता, जैसा कि नहीं है।
वहीं एनसीआरबी के ताजा आंकड़ें दर्शाते हैं कि किसानों की आत्‍महत्‍या के
मामलों में 2015 में बढ़ोतरी हुई है, किसानों की आत्‍महत्‍या के
ज्‍यादातर मामले कर्ज में डूबे/दिवालिया होने से जुड़े हैं। भारतीय कृषि
की दुर्गति का असर किसानों व खेत मजदूरों दोनों ही पर पड़ रहा है। यह
राष्‍ट्र उस अन्‍नदाता पर और बोझ नहीं डाल सकता जो उसका भूखा पेट भरता
है।
इन हालात में हम आप से किसानों की कठिनाइयां कम करने के लिए निम्‍न कदम
उठाए जाने की अपील करते हैं:
जो भी काला धन आया है (बैंकिंग प्रणाली में वापस न लौटे विमुद्रीकृत नोट,
या वर्तमान कार्रवाई के जरिए एकत्र कर व आय और नए कर माफी उपाय), उससे
प्रत्‍येक कृषक परिवार (यहां हम व्‍यापक संदर्भों में कृषक शब्‍द का
उपयोग कर रहे हैं जिसमें खेत मजदूर भी शामिल हैं) को डायरेक्‍ट बेनिफिट
ट्रांसफर के जरिए कम से कम 10,000 रुपए प्रदान किए जाएं। यह कुल मिलाकर
1.2 लाख करोड़ रुपए होगा जो उन शुरुआती अनुमानों से कम है जो काले धन के
खिलाफ लड़ाई के बारे में लगाए गए थे। अति आवश्‍यक कि सहकारी बैंकों को
तुरंत अन्‍य बैंकों के समानांतर लाया जाए। सहकारी बैंकों में जमा व
निकासी पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। किसानों पर जन धन खातों के संबंध
में जमा व निकासी पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। फसल में हुए नुकसान की
भरपाई के लिए सभी किसानों के ऋण माफ किए जाएं। बढ़ी हुई नाबार्ड फंडिंग
से, संयुक्‍त उत्‍तरदायित्‍व समूहों व स्‍वयं सहायता समूहों को अधिक
सॉफ्ट लोन उपलब्‍ध करवाए जाएं। महिला कृषकों के लिए ग्रामीण स्‍तर पर
वित्‍त व समर्थन के लिए फंड उपलब्‍ध करवाया जाए।
साथ ही किसान क्रेडिट स्‍कीम में वित्‍त का स्‍तर बढ़ाया, ब्‍याज दर घटाई
और कृषि ऋण का विस्‍तार कर उसकी पहुंच बढ़ाई जाए।
जैसा कि लग रहा है कि नकदी की कमी अभी बनी रहेगी, कृषि कार्यों के संचालन
के लिए मनरेगा जैसी व्‍यवस्‍था की जानी चाहिए जिससे कि कृषि कार्य सुचारू
रूप से चले व श्रमिक सरकार से सीधे खातों में भुगतान प्राप्‍त करें, जहां
से निकासी बिना किसी शर्त हो। मनरेगा का आवंटन दोगुना किया जाए।
रबी की फसल की बिक्री व विपणन सही तरह से हो सके इसके लिए अभी इंतजाम किए
जाएं। व्‍यापारियों व अन्‍य एजेंसियों के पास अभी से पर्याप्‍त नकदी की
उपलब्‍धता सुनिश्‍चित की जाए जिससे कि किसानों का नुकसान न हो। सरकार को
अधिक खरीद के लिए आगे आना चाहिए, जैसे कि दालों अरहर आदि जिनकी कीमतों
में गिरावट देखी जा रही है व इस राशि को सीधे किसानों के खाते में भुगतान
करना चाहिए।
भवदीय,

युद्धवीर सिंह, महासचिव, ऑल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर्स
मूवमेंट (एआईसीसीएफएम)
चौधरी राकेश टिकैत, राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू)
अजमेर सिंह लखोवाल, राज्‍य अध्‍यक्ष, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू), पंजाब
के सेला मुत्‍थु, अध्‍यक्ष, तमिलनाडु फार्मर्स एसोसिएशन
नल्‍लागौंदर, उझावर उल्‍लैपलार कच्‍ची (तमिलनाडु फार्मर्स एसोसिएशन)
विजय जवांधिया, शेतकारी संगठन, महाराष्‍ट्र
राजवीर सिंह गदौन, राज्‍य अध्‍यक्ष, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू), उत्‍तर प्रदेश
जगदीश सिंह, राज्‍य अध्‍यक्ष, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू), मध्‍य प्रदेश
विद्याधर ओलाखा, राज्‍य अध्‍यक्ष, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू), राजस्‍थान
रतन सिंह मान, राज्‍य अध्‍यक्ष, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू), हरियाणा
सुखदेव सिंह गिल, राज्‍य अध्‍यक्ष, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू), हिमाचल प्रदेश
सतनाम सिंह चीमा, राज्‍य अध्‍यक्ष, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू), उत्‍तराखंड
धन सिंह शेखावत, राज्‍य अध्‍यक्ष, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू), महाराष्‍ट्र
वीरेंद्र डागर, राज्‍य अध्‍यक्ष, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू), दिल्‍ली ग्रामीण